काठमाडौँ- प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष पेस गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। आयोगका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगले विभिन्न सेवाका १ हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। तीमध्ये अन्तरतह, खुला तथा समावेशीतर्फ ८६३ र बढुवातर्फ ३०१ पद रहेका थिए।
उक्त पदका लागि विद्युतीय दरखास्त प्रणालीमार्फत ८९ हजार ३१ वटा दरखास्त स्वीकृत भएका थिए।
आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न तहमा २६० जना उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै, वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा ३१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४१ बैठक, ५५ निर्णय
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगका ४१ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट ५५ वटा निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय दरखास्त प्रणालीसँगै अनलाइन भुक्तानी र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलगायत प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
कानुनी एकरूपतामा जोड
आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा र दोहोरोपन हटाई कानुनी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
समावेशी समूहअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट समयमै सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
यसअघि आयोगले भदौ २४ गते प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष पनि आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।