काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७७५ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाकालीन र सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालयले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ।
त्रिवि समन्वय महाशाखाद्वारा आयोजित जनशक्ति विकास तथा कल्याण परिषद्को वार्षिक बैठकले उक्त बजेटसहित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पारित गरेको हो।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन स्मृति भवनमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जना सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि नौवटा विषयगत शीर्षकमा तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले विश्वविद्यालय सेवामा नयाँ प्रवेश गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्यबारे अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यसैगरी प्रशासनिक कर्मचारीका लागि आवश्यकता पहिचानमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने तथा नेतृत्व तहका पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरिएको छ।
विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि प्रणाली र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी दक्षता प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत वार्षिक योजनामा समेटिएको छ।
बैठकमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सिंहले शिक्षक तथा कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिले विश्वविद्यालयको संस्थागत उत्पादकत्व र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन्।
त्रिविका रजिष्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयको जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्रिवि समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा परिषद्का सदस्यसचिव दीपक तिवारीले ‘दक्ष जनशक्ति, सक्षम कार्यालय, गुणस्तरीय सेवा, प्रतिस्पर्धी एवं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय’ भन्ने मूल अवधारणासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको समयानुकूल वृत्ति विकास, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वर्षभरि सुशासन तथा कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नौवटा विषयमा तालिम, कार्यशाला र गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहित परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
