काठमाडाैँ - नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले विद्यार्थीहरूको अधिकारमा अनावश्यक अवरोध नलगाउन र कोरियाकाे एनओसी तत्काल खुलाउन शिक्षमन्त्री रघुजि पन्तलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ।उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बैशाख ३० गते महासंघकाे टाेलीसहित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएकाे हाे।
हालै दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त एकपक्षीय, अतिरञ्जित तथा प्रमाणविहीन टिप्पणीहरू प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेकाे हाे।
इक्यानले D2 र D4 भिसा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरूका लागि समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि दोषारोपण गर्नु कूटनीतिक मर्यादा, सार्वजनिक जवाफदेहीता र तथ्यमा आधारित संवादको मापदण्ड विपरीत रहेको जनाएकाे छ। इक्यानका अध्यक्ष शेषाराज भट्टराइले कुनै व्यक्ति वा संस्था दोषी सावित भएमा प्रमाणका आधारमा मात्र उचित कारबाही गरिनुपर्ने र, केही अपवादका कारण सम्पूर्ण परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णयहरू रोक्न आवश्यक रहेकाे बताएका छन्।
उनले एनओसी रोक्नु भनेको विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकाे बताए। उनले भने,' अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यस प्रकारको अवरोध शिक्षा, मानव अधिकार र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि हानिकारक छ।'
अध्यक्ष शेषाराज भट्टराइले गल्तीहरू भएमा सुधार र कारबाही आवश्यक रहेकाे तर समग्र क्षेत्र र विद्यार्थीहरूमा अन्याय हुनु नहुने बताएका छा्। उनले भने,' समाधानको मार्ग आरोप र दोषारोपण होइन, सहकार्य, संवाद र नियमनमार्फत सम्भव छ। इक्यान विद्यार्थी, अभिभावक, सरकार र कूटनीतिक निकायहरूसँग दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ।'
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघद्वारा जारी विज्ञप्ति

