काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाका लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ।
मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श, प्रमाणीकरण तथा छात्रवृत्ति शाखाले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयन गर्दै संस्था दर्ता तथा अनुमति लिन इच्छुक संस्थालाई आवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति प्राप्त गरिसकेका संस्थाले २०८३ असोज २५ गतेभित्र अनलाइन आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। अन्य नयाँ संस्थाले भने सूचना पहिलोपटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका क्षेत्रमा देखिँदै आएका विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गरी सेवा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले भदौ ३० गते सूचना प्रकाशित गरेको हो।
कम्पनी दर्तादेखि करचुक्तासम्मका कागजात अनिवार्य
अनलाइन आवेदन पेस गर्दा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदनसहित आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्नेछ।
संस्थाले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको कम्पनी अद्यावधिक प्रमाणपत्र तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्नातक उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिमप्राप्त जनशक्ति नियुक्त गरेको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
भाषा परीक्षण सञ्चालनमा थप कागजात
भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित भाषा परीक्षणको अधिकारप्राप्त निकायको अनुमतिपत्र आवश्यक पर्नेछ।
त्यसैगरी सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा प्रशिक्षकको योग्यता र तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
पुराना निवेदकलाई छुट्टै व्यवस्था
मन्त्रालयमा यसअघि नै निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाका लागि पनि नयाँ सूचनामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
२०७५ साउन १४ गतेअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाले अनलाइन पोर्टलमा सम्बन्धित विकल्प छनोट गरी निवेदनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्लिप तथा बैंक भौचर अपलोड गर्नुपर्नेछ।
यस्ता पुराना निवेदकले भने आवेदन दस्तुर तिर्नुपर्ने छैन।
नयाँ संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने
नयाँ आवेदन दिने संस्थाका लागि आवेदन दस्तुर ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त दस्तुर अनलाइन माध्यमबाट सरकारी भुक्तानी प्रणालीमार्फत तिर्नुपर्नेछ। अन्य माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीलाई मान्यता नदिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
शाखा कार्यालय र नाम परिवर्तनमा पनि कडाइ
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक अनुमति माग गर्ने संस्थाले शाखा कार्यालय माग गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै निर्णयको पर्खाइमा रहेका तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेका संस्थाले नाम परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा परीक्षणबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन गर्न भने सम्बन्धित नियमावलीअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०७३ को निर्देशिका खारेज, नयाँ नियमावली लागू
सरकारले यसअघि प्रचलनमा रहेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरी २०८३ असारमा नयाँ नियमावली ल्याएको हो।
नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
इक्यानले माग्यो संशोधन
यसैबीच, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) ले ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीको कार्यान्वयन, आवेदन प्रक्रिया तथा तोकिएको समयसीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नयाँ नियमावलीलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरूले माग गर्दै आएको बताएका छन्।
मन्त्रालयले भने नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत अघि बढाएको जनाएको छ।
