काठमाडौँ- सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले आफ्ना मागहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको भन्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय भएको जनाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले जेठ ६ गते परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न मागहरूमध्ये केही मागहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन भइसकेको तथा अरू केही मागहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको जानकारी गराइएको छ।
त्यस्तै, बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सेवा सुविधा दिने जस्ता विषयहरू नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिमा समावेश गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
यसका साथै विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएसँगै काममा फर्किन समेत आग्रह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव महेशदत्त देवकोटाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यालय कर्मचारीका मागहरूलाई नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिमार्फत समेट्ने प्रक्रिया मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयको पत्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। परिषद्को विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिँदै मिति २०८२।०१।२१ गतेका दिन घोषणा गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैको मितिबाट स्थगित गरिएको छ।’
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संबद्ध सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा काममा फर्कन आह्वान गरिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तलबमान समायोजन, दुर्गम भत्ता, बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाउने व्यवस्था, सेवा सुविधा सुनिश्चिततालगायत माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
परिषद्ले कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, पत्रकार सम्मेलनमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने लगायत चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएकाे थियो।
