काठमाडौँ - अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का शिक्षण संस्थामा पुगेर समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ। पीडित विद्यार्थीले यूएईमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित शिक्षण संस्थाले ठगी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र, शिक्षा मन्त्रालय र प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका छन्।
उजुरी र गुनासा आएपछि नेपाली दूतावासले गत बिहीबार नै समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई १५ दिनभित्र विवरण दिन सूचना प्रकाशित गरेको छ। ‘संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहनुभएका वा कोर्स पूरा नगरी नेपाल फर्किएका, प्रतिबद्धताअनुसार यूएईमा रोजगारी नपाएका, कक्षा सञ्चालन नभएका र नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्र र मापदण्डअनुरूप सञ्चालन नभएका विश्वविद्यालय, कलेज तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूको गलत सूचना तथा जानकारीका कारण समस्यामा परेका विद्यार्थीको विवरण संकलनका लागि पोर्टल निर्माण गरिदिन अनुरोध प्राप्त भएबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभागले पोर्टल तयार गरेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
दुबईस्थित महावाणिज्य दूतावासले पनि पीडित विद्यार्थी सम्पर्कमा आएको जनाएको छ। वाणिज्यदूत कुञ्जन साहले परराष्ट्रलाई पत्र लेखेर नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) ले यूएईका फ्री-जोनका विश्वविद्यालय, कलेज तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूमा नेपाली विद्यार्थी पठाउने गरेको पाइएको जनाएका छन्।
ती शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये कतिपय मापदण्डबिनै सञ्चालन भएको, विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्धता (सम्बन्धन) भएको भनिए पनि त्यस्तो नभएको, कलेज तथा तालिम केन्द्रका आफ्नै भवनसमेत नभएका, केही महिना भाडामा लिएको भवनमा कक्षा सञ्चालन गरेपछि अनलाइन कक्षा लिने गरेका र प्रतिबद्धताअनुसार सेवा सुविधा नपाएको विद्यार्थीहरुले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
२४ जना पीडित विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सी, यूएईस्थित शिक्षण संस्थाको नामसहित उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा ती शिक्षण संस्थाले यूएई शिक्षा मन्त्रालय, एकेडेमी मान्यताका लागि गठित आयोगबाट मान्यता प्राप्त नगरेको भए पनि नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी जारी गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले अस्वीकृत वा अप्रमाणित विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धनको दाबी गर्दै भ्रामक भिसा र रोजगारको आश्वासन दिएर आर्थिक शोषण गरेको गुनासो गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी काममा लगाउने, विद्यार्थीको इमिरेट्स आईडी रोक्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। करिब २० वटा कन्सल्टेन्सी र २० वटै मापदण्डबिनाका कलेजको नाम उजुरीमा उल्लेख छ।
विद्यार्थीले ‘ब्रिटिस युनिभर्सिटी इन्टरनेसनल, सेन्टर एकेडेमी फर म्यानेजमेन्ट स्टडिज, पेरिस अमेरिकन इन्टरनेसनल एकेडेमी’ लगायत संस्थाले प्रक्षिक्षण अनुमति मात्र लिएका भए पनि मास्टर्स तहका डिग्री प्रदान गर्ने भन्दै भ्रममा पारेर आर्थिक लाभ लिएको गुनासो गरेका छन्। ‘यस्ता शिक्षण संस्थाहरू यूएई सरकारको निगरानी कम हुने र कुनै पनि बेला बन्द हुने अवस्था रहन्छ,’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको ठगी नेपालका शैक्षिक परामर्शदाताबाटै सुरु भएको देखिन्छ। उनीहरूकै संलग्नता तथा मिलेमतोमा शिक्षण शुल्क भुक्तानीसमेत हुने गरेको बुझिएको छ।’
पीडित विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा यूएईमा नेपाली विद्यार्थी ठगिएको घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। यूएईमा तालिम केन्द्र र कोचिङ सेन्टरका नाममा मान्यता पाएका संस्थाहरूले विश्वविद्यालय, कलेज र एकेडेमी नामकरण गरेर विद्यार्थीलाई भर्नामा झुक्याउने गरेको पीडित विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
ती शिक्षण संस्थाले अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको दाबी गर्दै विद्यार्थीलाई झुक्काउने गरेको पीडित विद्यार्थीहरुले बताउने गरेका छन्। पीडित विद्यार्थीले समस्यामा परेकाहरूको विवरण संकलन गर्न, पछिल्ला ५ वर्षमा एनओसी प्राप्त विद्यार्थीको तथ्यांक विश्लेषण गर्न र त्यसबाट विद्यार्थी ठगिएको पाइए कारबाही र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। गत नोभेम्बर ७ मा दूतावासले यूएईमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको ‘भर्चुअल’ अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो।
जसमा यूएईको फ्री-जोनमा सञ्चालित १० देखि १२ वटा शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक ठगी गरेको गुनासो प्राप्त भएको जानकारी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। दूतावासको पत्रपछि परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।विद्यार्थीको गुनासो र उजुरीपछि शिक्षा मन्त्रालयले यूएईमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन कडाइ गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सूचीकरण भएका शैक्षिक संस्थामा मात्र एनओसी दिने व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्।उनले शिक्षा मन्त्रालयले सूचीकरण गरेका विश्वविद्यालय र कलेजमा मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन विद्यार्थीलाई अपिल गरेका छन्।
दर्ता नभएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमार्फत यूएईका गैरकानुनी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी पठाउँदा समस्यामा परेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयमा ७ सय २० वटा कन्सल्टेन्सी दर्ता भए पनि त्योभन्दा धेरै दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ।
