काठमाडाैँ - उच्च शिक्षा अध्यननका नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेर ठगिएका विद्यार्थीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन सुरु गरेको छ।
सिआइबीले अहिले नेपालबाट विद्यार्थी पठाएको परामर्श दातृ संस्था, ती संस्थाबाट दुबई पुगेका विद्यार्थीको विवरण तथा दुबईमा पढ्न भनेर गएका शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। साथै अध्ययनका क्रममा सिआइबीले शिक्षा मन्त्रालयबाट बेला बेलामा थप कागजपत्र पनि माग भइरहेको र सोही अनुसार उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र र विद्यार्थीका उजुरीलाई समेत सङ्कलन गरेर थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीमा पठाएको थियो। सिआइबी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त उजुरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढेको छ। नेपालबाट परामर्श दातृ संस्थाको संयोजनमा दुबई पुगेका विद्यार्थी ठगिएको थाहा पाएपछि स्वदेश फर्केका थिए। केही विद्यार्थी भने आफैँ दुबईको शिक्षण संस्थाबारे इन्टरनेटबाट खोजी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार ती विद्यार्थी सुरुमा यताका परामर्श व्यवसायीको सल्लाहमा युएईका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन पुगेका थिए। यताबाट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न भनेर पुगेका विद्यार्थीलाई उता पुगेपछि सामान्य ट्युसन सेन्टर जस्तो संस्थामा भर्ना गर्ने गरिएको थियो। पढाइको अन्त्यमा प्रमाणपत्र नपाएपछि विद्यार्थीले ठगिएको थाहा पाएका थिए। त्यसपछि पीडित विद्यार्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा पुगेका थिए। परराष्ट्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर विद्यार्थीका उजुरी तथा गुनासाबारे अध्ययन गर्न भनेको थियो।
युएईमा ‘फ्री जोन’ भनिने त्यस्ता ठाउँमा सामान्य कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर पनि त्यस्ता संस्था खोल्न सकिने व्यवस्था छ। पीडित विद्यार्थीले युएईको फ्रि जोनमा स्थापित तथा सञ्चालित त्यस्ता शैक्षिक संस्था मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन नभएको र विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध पनि नभएको बताएका थिए।
त्यस्तो संस्थामा नेपालकै केही परामर्श व्यवसायीको पनि लगानी हुन सक्नेतर्फ पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। केही दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले समेत नेपालकै परामर्श व्यवसायीको लगानीमा फ्री जोनमा ट्युसन सेन्टर जस्तै संस्था खोलेको दाबी गरेका थिए।
कलेज तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको आफ्नै भवन नभएको गुनासो पीडितले मन्त्रालयमा गरेका थिए। पीडित विद्यार्थीले केही महिना मात्र भाडामा लिएको अपार्टमेन्टमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गरी त्यसपछि अनलाइन कक्षा गर्ने र त्यस्तो कक्षा पनि नियमित नहुने गरेको गुनासो पनि गरेका थिए।
मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले दुबईमा विद्यार्थी पठाएको भन्ने आरोप लागेका परामर्श दातृ संस्थामध्ये अधिकांश प्रदेश कानुन अनुसार दर्ता भएर अनुमति लिएको अध्ययनमा देखिएको छ। संघमा शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको देखिएपछि मन्त्रालयले पछिल्लो समय आफूबाट अनुमति लिएको शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) ले पनि युएईमा अध्ययनका लागि भनेर गएका विद्यार्थी ठगिएको विषयमा छानबिन गरेर यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। साथै युएईमा फ्री जोनमा स्थापना भएका सामान्य संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले कसरी एनओसी दियो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने इक्यानको माग छ। युएई अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीका लागि मन्त्रालयले वार्षिक तीन हजार एनओसी जारी गर्ने गरेको छ।
बुझेर मात्रै जान मन्त्रालयको अनुरोध
यसैबिच वैदेशिक अध्ययनमा जानुअघि सम्बन्धित मुलुक र त्यहाँको शैक्षिक संस्थाको सरकारी आधिकारिकता जाँच गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थी ठगिने क्रम बढेको भन्दै यसबारे पूर्ण सचेत हुन अनुरोध गरेको हो।
साथै मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गरेर चाइना, अस्ट्रेलिया, नर्वे, युएई, युके, आयरल्यान्ड, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, कोरियालगायतका मुलुकका शिक्षण संस्थाका सरकारी आधिकारिकता जाँच गर्न सकिने वेबसाइटसमेत उपलब्ध गराएको छ।
