काठमाडौँ - नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (FECE नेपाल) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन, प्रवर्द्धन र अनुशासनमा ल्याउने उद्देश्यले निर्माणाधीन नियमावलीबारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्न माग गरेको छ।
महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ दफा १६ (छ) अनुसार तयार भइरहेको ड्राफ्ट नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै धरौटी, व्यवस्था र प्रावधानहरू समावेश गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, हालसम्म उक्त नियमावली निर्माण प्रक्रियामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संघ तथा महासंघसँग कुनै औपचारिक संवाद, सहभागिता वा सहमति नलिइएको विषयप्रति महासंघको गम्भीर चासो रहेको छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन महासंघले निरन्तर योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, प्रस्तावित नियमावलीले यस पेशा र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले महासंघसँग औपचारिक छलफल गरी सरोकारवालाको सुझाव समेट्नुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै, मन्त्रालयसँग सहकार्य र संवादमार्फत व्यवहारिक र सन्तुलित नियमावली निर्माण गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
महासंघले यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो छलफलको वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालयसँग औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
