काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको छ।
नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको थियो।
निर्देशिका खारेज भएसँगै ‘जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन समेत खारेज भएको थियो। जिट्कोका लागि जानले लिने भाषा परीक्षा समेत बन्द भएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधान समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। जापानले सन् २०१७ मै जिट्को खारेज गरेको थियो। तर, नेपालमा भने जिट्को मार्फत कामदार जाने गरेका थिए।
सरकारले त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै निर्देशिका खारेज गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनी मार्फत जान पाउने बाटो खुला गरेको थियो। हाल ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक गइरहेका छन् भने जापानले टीआईटीपी समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदै छ।
सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ। तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ।
निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर व्यवसायी मार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए। सोही अनुसार निर्देशिका खारेज गरेर अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले सहज कामदार पठाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि निर्देशिका अनुसार जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि छुट्टै सूचीकरण हुने गरेको थियो। उनीहरूको नवीकरण समेत वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै तरिकाले हुने गरेको थियो।
