काठमाडौँ- प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (PAN)ले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल समक्ष १० बुँदे सुझाव दिएको छ।
संघले दिएको सुझावमा सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण, परीक्षा प्रणाली सुधार, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना र शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानताको मुख्य कारण सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइको शैक्षिक संस्था बनाउने स्पष्ट लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।
हालको परीक्षा प्रणाली जटिल, समयखर्ची र तनावपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई सरल, विश्वसनीय र छिटो नतिजा दिने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी कक्षा १२ सम्मको मूल्यांकन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यधिक सैद्धान्तिक र परीक्षा केन्द्रित भएको भन्दै यसलाई व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तनशील सोच र समस्या समाधान क्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले शिक्षा प्रणालीलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउन प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा, डिजिटल सामग्री र शिक्षकको डिजिटल क्षमता विकासमा लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार अभाव भएकाले न्यूनतम सिकाइ मापदण्ड निर्धारण गरी सबै विद्यालयमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षकलाई केवल कर्मचारी नभई राष्ट्र निर्माणका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै नियमित तालिम, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन समाधान गर्न डाटा आधारित प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार पुनर्वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा विद्यालयलाई केवल पाठ्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्र नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र समस्या समाधान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, विद्यालय सुधारका लागि सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानाध्यापकहरूको भूमिका स्पष्ट, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघले शिक्षा सुधारका लागि साना कार्यक्रमभन्दा साहसी, स्पष्ट र परिणाममुखी निर्णय आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
