काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफू र मातहतका निकायबाट सम्पादन गरिएका काम तथा उपलब्धि समेटिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, उच्च शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति, छात्रवृत्ति, खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएका कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म कायम भएको कुल बेरुजुमध्ये ठूलो हिस्सा फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकी बेरुजु नियमित गरी सम्परीक्षणका लागि पेस गरिएको छ।
सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयले विभिन्न कानुन तथा निर्देशिका संशोधन र परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यस क्रममा ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिएको छ भने ‘शिक्षकहरू सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ तर्जुमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले नागरिकका गुनासा तथा उजुरी सम्बोधनतर्फ पनि काम गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ‘हेलो सरकार’मा परेका १ हजार ९४५ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै, ११२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ र १२२ वटा विषयमा कानुनी राय पठाइएको छ।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतितर्फ १ लाख ९२ हजार ८ सय जनाको विवरण रुजु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये १ लाख १५ हजार ८८ जनालाई वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च शिक्षातर्फ खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट उपकुलपति चयन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाको अनुगमनसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छात्रवृत्तितर्फ स्नातक तहका ५ हजार ४१२ जना र स्नातकोत्तर तहका ५५१ जना विद्यार्थीलाई योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने ५०४ जना खेलाडी तथा टोलीलाई कुल १० करोड ८५ लाख १८ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यालय शिक्षातर्फ गुणस्तर सुधार, समावेशी शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदृढ विद्यालय नीतिमार्फत विद्यालय शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रमलाई नीतिगत सुधार, शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक सुशासनसँग जोडेर अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
-1791118090-1791120182.jpg)
-1791118090-1791119987.jpg)
