काठमाडौँ-वैदेशिक अध्ययन परामर्श सेवामा संलग्न चार प्रमुख संस्थाले नक्कली कागजात, ठगी तथा वित्तीय हिनामिनाजस्ता फौजदारी प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकोन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका), नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का) र ऐरी नेपालले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक अध्ययन परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा फेकोनका अध्यक्ष उमेश कुश्वार, नेकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला, नेस्काका अध्यक्ष सन्तोष खनाल तथा ऐरी नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा शिवाकोटीले विद्यार्थी हित संरक्षण, व्यवसायिक मर्यादा कायम तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीय उपस्थिति सुदृढ गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ढ) अनुसार अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा दफा १७ (१क) अनुसार अनुमतिविना सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको जनाइएको छ।
तर, उक्त व्यवस्थामा प्रयोग गरिएको ‘वा’ शब्दका कारण अदालतले केवल जरिवाना गरेर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई रिहा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाल देशभर करिब तीन हजार दर्ताविहीन तथा अवैध कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्दै ती संस्थाले कडा जरिवानासहित कानुनी दायरामा ल्याउन र दर्ताका लागि आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नवीकरण नगरी लगातार तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरेमा स्वतः इजाजतपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस्ता व्यवसायीमाथि फौजदारी अभियोजन चलाउने स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गर्दै नवीकरण नभएका संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।