काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक), विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापालको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
हाल संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, बालविकास सहजकर्तालाई १२ हजार रुपैयाँ र विद्यालयका लेखापाललाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ रहेकाले नपुग रकम स्थानीय तहहरूले व्यहोर्ने अभ्यास रहेको छ।
मन्त्री पोखरेलले उक्त व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आगामी शिक्षा ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। उनले अहिले यी पदहरू पूर्ण दरबन्दीमा नरहे पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक भएकाले सरकारले उनीहरूको सेवा–सुविधा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
यी पदहरूको व्यवस्थापनलाई स्थायी र व्यवस्थित बनाउन शिक्षा ऐनले मार्गनिर्देशन गर्नेछ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ, मन्त्री पोखरेलले भने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भत्ता र पारिश्रमिक कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढिरहेको छ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।