काठमाडौँ- अघिल्लो वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीले यो वर्ष पनि फेरि आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
सरकारले बजेटमा राहात शिक्षक, ईसिडी तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बृद्धि नगरेको भन्दै उनीहरुले विभिन्न तरिकाले विरोध जनाउदै आएका हुन्। विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गएको हप्ता साँकेतिक रुपमा बिरोध गर्दे काम अघि बढाएको छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले राहात शिक्षक, ईसिडी तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुले उठाएका विषयहरुमा साथमा रहेको जनाएको छ। सरकार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मागमा मौन वसेको र उनीहरुको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेरको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रत्येक वर्ष आन्दोलनले वृहतरुप लिएको स्मरण गर्दे अहिले पनि सरकारले माग नसुने ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नू पर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा बृद्धि गर्नूपर्ने लगायतका माग राखि महासंघको अगुआईमा गत वर्षको बैशाखमा पनि २९ दिन लामो आन्दोलन भएको थियो।
यस वर्ष पनि गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३ २०८४ को बजेटमा आफुहरुलाई तलब भत्ता लगायतका कुनै विषयमा पनि सम्वोधन नगरिएको भन्दै राहात शिक्षक, ईसिडी तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले नेपाल शिक्षक महासंघलाई समेत आफना माग कार्यन्वयन गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका छन्।निजामती कर्मचारी तथा स्थायी शिक्षकहरुको पारिश्रमिक तथा भत्ता बृद्धि गरे पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई बजेटमा कुनै सम्वोधन गरिएको छैन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको क्रममा शिक्षकका सेवा सुविधा बढि र राम्रो बनाईदिन्छू भनि बोलेको तर व्यवहारमा फरक पाईएको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउँछन्।
उनले सराकारले आफना माग नसुनेको भन्दै माग पूरा गराउन दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको जनाएका छन्।
परिषद्का अध्यक्ष तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पहिलो चरणको आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। घोषित कार्यक्रमअनुसार असार ८ गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा भौतिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। असार १० गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनेछ भने असार ११ र १२ गते शिक्षा समितिका सदस्यहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरिनेछ। त्यसैगरी असार १५ गते शिक्षामन्त्री, असार १६ गते अर्थमन्त्री र असार १७ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अनुसार असार २९, ३० र ३१ गते विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साउन १ गतेसम्म आन्दोलनका सम्पूर्ण चरणबारे नेपाल शिक्षक महासंघलाई जानकारी गराइने जनाइएको छ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा सफल बनाउन सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग सहयोगको अपिल समेत गरेको छ।
सरकारले बेलैमा उनीहरुले उठाएका आवाज सुन्न जरुरी छ। विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरि उनीहरुलाई पनि सम्वोधन गरी जान सके सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सहजरुपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। अन्यथा लामो समय यो अवस्था गएमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गम्भिर धक्का पुग्ने देखिन्छ।
