काठमाडौं - संघीय शिक्षा ऐनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न तथा राहत, बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा तत्काल निर्धारण गर्न दबाब बढाउँदै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरू राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग सक्रिय संवादमा जुटेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायत शिक्षकका संगठनहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई भेटेर शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका सेवा–सुविधा, पेशागत सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू संघीय शिक्षा ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागप्रति सरकारले निरन्तर बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार माग सम्बोधनका लागि आवश्यक परे गत वर्षको आन्दोलनभन्दा अझ सशक्त आन्दोलन गर्न शिक्षक समुदाय बाध्य हुनेछ। शिक्षक महासंघको साउन २ र ३ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
यता सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। विद्यालय शिक्षामा देखिएका संरचनागत, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्याको समाधानका लागि उक्त ऐन अपरिहार्य रहेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको हो।
मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न विकृति, विसंगति तथा प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।
उनले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, शैक्षिक प्रशासनको सुधार तथा संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजनका लागि पनि ऐन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
सचिव पौडेलले ऐन कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षाको शासकीय व्यवस्था सुदृढ हुने, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने तथा शिक्षक व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए।
शिक्षा ऐन मार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न र तत्काल सिकाइ अनुदान, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सेवा सुविधा तोक्न शिक्षक तथा विद्यालयकर्मचारीका संगसंगठनहरूले आन्दोलका कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्।
