काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा विधेयक माथी थप अध्ययन गरि अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नूपर्ने भएकाले संसदको आँउदो अधिवेशन मार्फत विधेयक अघि बढाउने बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पौडेलले पनि आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा शिक्षा ऐन ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिएका छन्। शिक्षा ऐन लगायतको माग गर्दे अघिल्लो वर्ष नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृतवमा एक महिना लामो आन्दोलन भएकोे थियो। आन्दोलन पछि महासंघ र सरकार वीच ९ बँुदे सहमतिमा आन्दोलन टुंगिएको थियो। तर सहमति भएका बुँदाहरु मध्य एउटा बूँदा पनि कार्यन्वयन नभएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ।
सहमतीमा अधिकांश विषय विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, ईसिडी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमीक र सेवा सुविधा सँग सम्वन्धित विषय रहेका थिए। एक वर्ष अघि पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधाका सम्वन्धमा भएको सो सहमतिको वर्तमान सरकारले कुनै स्वामीत्व लिन चाहेको देखिदैन।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा पनि स्थायी शिक्षक बाहेक विद्यालयमा कार्यरत राहात शिक्षक, ईसिडी तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई कुनै सम्वोधन नभएपछि उनीहरु आफना माग सम्वोधन गराउन विभिन्न पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले गत वर्षको भन्दा ठुलो आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताउदै आएको छ।
गत वर्षको बैशाख १७ गते सरकार र महासंघ वीच भएको सहमतीमा, शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक - राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने,प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसैगरि सहमतिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सवैको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर यो वीचमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सहमति गरेको सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत ति विषयहरु अटाउन सकेनन्।तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले काँग्रेस सरकार ढल्यो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले सरकार मात्र ढालेन अन्तरिम सरकार मार्फत गत फागुन २१ मा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले अपार मत प्राप्तगरि सत्ताको बागडोर समाल्न पुग्यो।
वर्तमान सरकार विगतको सरकारले गरेको सम्झौताको स्वामित्व लिन होईन नयाँ ढंग वाट शिक्षा ऐन मार्फत विद्यालय शिक्षामा अहिले देखिएका समस्याको समाधान गरि जस लिन चाहेको देखिन्छ । मुलुकको सवैभन्दा ठुलो पाटीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समस्या समाधानका लागि तत्परता लिनु सरोकारवालाका लागि पनि महत्वपुर्ण विषय हो। एकल सरकारले गरेका कामको जस रास्वपा एक्लैले लिने हो।
बलियो सरकारले लिने तत्परताले आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा शिक्षा ऐन त जारी होला तर ऐन भित्र समाबेश गरिने विषयले आफना माग सम्वोधन गर्ने बनाउन सरोकारवालाले निरन्तर दवाब भने बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
