काठमाडौँ - शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा शिक्षा, खेलकुद तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रणालीगत सुधार अघि बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यालय शिक्षा सुधार, खेलाडीलाई पुरस्कार, डिजिटल सेवा विस्तार र नागरिकका गुनासो सुनुवाइसम्मका काम अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सिफारिस भएकामध्येबाट नियुक्त गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनले प्रयोग गर्दै आएका भौतिक संरचना खाली गराई विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
यस अवधिमा संयुक्त तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रम, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली तथा निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गरिएको छ। त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
३६ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण
विद्यालय शिक्षातर्फ ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘सिकाइ चौतारी’ पोर्टलमा २ लाख २० हजार ७५० प्रयोगकर्ता आबद्ध भएका छन् भने ४ लाख ५६ हजार ८२६ जनाले एप इन्स्टल गरेका छन्।
Autism तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नमुना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
१०४ खेलाडीलाई १० करोडभन्दा बढी पुरस्कार
खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १०४ जना खेलाडीलाई १० करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार यस अवधिमा विभिन्न खेलका १९२ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा नेपालले ५१ स्वर्ण, २२ रजत र १९ कास्य पदक प्राप्त गरेको छ।
‘मिसन २०२६’ अन्तर्गत राष्ट्रिय टोलीको तयारी तथा विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति र स्थान निर्धारण गरी तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल स्काउटमार्फत ६९६ जनालाई स्काउट तालिम तथा ७० जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा २३ हजार १७५ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
गुनासो सुनुवाइदेखि सेवा प्रवाहमा सुधार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यविवरण तयार गरिएको छ।
प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) तथा बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (BPR) प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकका गुनासो सुनुवाइका लागि बहुच्यानल हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ। ‘हेलो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त २१२ वटा उजुरी तथा गुनासो फर्छ्योट गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा समय घटाउने प्रयास
मन्त्रालयले परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा समेत सुधार गरिएको जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र तथा कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विश्वविद्यालय तहमा समेत ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
NOC प्रणाली १० विश्वविद्यालयसँग अन्तरआवद्धता
वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र (NOC) प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने क्रममा NOC अनलाइन प्रणालीलाई १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्तरआवद्ध गरिएको छ।
त्यस्तै, डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण तथा GIOMS सम्बन्धी कामसमेत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सुरु गरिएको छ।
अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकबाट १६ करोड ५० लाख फिर्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट फिर्ता हुनुपर्ने रकममध्ये हालसम्म करिब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा गरिएका कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत तयारी र शैक्षिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
