काठमाडौँ - सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालन तथा नवीकरणलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न मापदण्डकाे प्रस्ताव गरेको छ। विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा कन्सल्टेन्सीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली’ को मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार कन्सल्टेन्सीसँग आफ्नै कार्यालय भवन वा कम्तीमा तीन वर्षका लागि गरिएको घरभाडा सम्झौता अनिवार्य हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आधिकारिक इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन सेवा नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा कार्यालय दमकल र एम्बुलेन्स सहजै पुग्न सक्ने स्थानमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। भवनको कोठाको सिलिङ कम्तीमा नौ फिट उचाइको, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश तथा क्रस भेन्टिलेसन भएको वा वातानुकूलित व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
त्यस्तै, भवन भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरिएको हुनुपर्ने, फायर फाइटिङ प्रणाली जडान गरिएको हुनुपर्ने तथा प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ।
नियमावलीमा भवन तथा पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बहुमञ्जिला भवनमा प्रत्येक तलामा शौचालय उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने, सन्दर्भ सामग्री, विषयगत जर्नल, म्यागजिन र समाचारपत्रसहितको पुस्तकालय तथा अध्ययनका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।