काठमाडौँ– सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०८३ मार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट बिहीबार स्वीकृत संशोधित नियमावलीले सरुवा प्रक्रिया, प्राथमिकता निर्धारण, रिक्त पद व्यवस्थापन तथा सूचना प्रकाशनलगायत विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी नियुक्ति भएको कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सरुवामा भने अपाङ्गता भएका, अरूको सहारामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती, दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका आमा तथा अन्य विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विद्यालयले सरुवाका लागि कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना सार्वजनिक नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने र एकपटक प्रकाशित भएको सरुवा सूचना स्थगित गर्न नपाइने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, विद्यालयमा रिक्त पद सिर्जना भएको सात दिनभित्र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
संशोधित नियमावलीअनुसार आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षक समान तहको रिक्त पदमा मात्रै सरुवा हुन सक्नेछन् भने आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विषयगत शिक्षकले सोही विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा पाउनेछन्। सरुवाका लागि शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता तथा तालिमबाट प्राप्त अंक, सेवा अवधि, उच्च शैक्षिक योग्यता, श्रीमान्–श्रीमती दुवै शिक्षक भएको अवस्था तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका आमालाई क्रमशः आधार बनाइनेछ। सबै आधार समान भए अन्तिम निर्णय गोलाप्रथाबाट गरिनेछ।
नियमावलीले पारस्परिक (म्युचुअल) सरुवालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। तह, श्रेणी र विषय मिल्ने दुई शिक्षकले आपसी सहमतिमा सरुवाका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले स्वीकृति दिन सक्नेछ। तर पारस्परिक सरुवा गरेको पाँच वर्ष नपुगी पुनः सरुवा गर्न पाइने छैन।
संशोधित नियमावलीले केही अवस्थामा सरुवामा बन्देज पनि लगाएको छ। तीन वर्ष सेवा अवधि नपुगेका, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा कम समय बाँकी रहेका, दरबन्दी मिलानका क्रममा ‘खुद पुल’ दरबन्दीमा रहेका, खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेका तथा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व घट्ने अवस्थाका शिक्षकलाई सरुवा गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, सरुवाको प्राथमिकतामा परेपछि आवेदन फिर्ता लिने, सरुवा अस्वीकार गर्ने वा प्रक्रिया अघि नबढाउने शिक्षकले दुई वर्षसम्म पुनः सरुवाका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दशौं संशोधनले विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ। शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालय स्वतः समायोजन हुने, प्रधानाध्यापक सरुवाको प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको, समायोजन वा सरुवाबाट रिक्त भएका पदमा पुनः सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चित गरिएको छ। विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई प्राथमिकता, ई–पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई समेत नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
