काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ, नेपाल (एप्क्यान) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बिहीबार कार्यवाहक अध्यक्ष अमित खड्का र कार्यवाहक महासचिव मनद उप्रेतिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एप्क्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सेवा गुणस्तर तथा विद्यार्थी हितको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, नियमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनलाई असहज बनाउने तथा अव्यावहारिक, असमानुपातिक र नियन्त्रणमुखी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने संघको भनाइ छ।
संघले विशेष गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ सुरक्षा धरौटी तथा प्रत्येक शाखा कार्यालयका लागि थप सोही बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक, व्यवसायविरोधी र असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने प्रावधान भएको जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसाय निक्षेप संकलन वा वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवसाय नभएकाले यति ठूलो धरौटीको कुनै व्यावहारिक वा कानुनी औचित्य नरहेको एप्क्यानको तर्क छ।
यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने, सीमित व्यवसायीको एकाधिकार बढाउने तथा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसरसमेत सीमित हुने संघले जनाएको छ। प्रभावकारी नियमनका लागि ठूलो धरौटीभन्दा पारदर्शिता, आचारसंहिता र उत्तरदायी सेवा प्रणाली आवश्यक रहेको एप्क्यानले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको ए, बी र सी ग्रेडिङ प्रणाली पनि वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित र व्यावहारिक नभएको संघको धारणा छ। विद्यार्थीको भिसा स्वीकृति, विदेशी विश्वविद्यालयको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति, आर्थिक अवस्था तथा बदलिँदो नियामकीय व्यवस्थाजस्ता संस्थाको नियन्त्रणबाहिरका विषयका आधारमा परामर्श संस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु अन्यायपूर्ण हुने एप्क्यानले जनाएको छ।
संघले यस्ता प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विश्वसनीयता र व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरी नियमावलीका विवादित व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
