काठमाडौँ- सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नयाँ नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधानहरुको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि धरौटी, अनुमति, नवीकरण, सेवा मापदण्ड र अनुगमनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्दै यसले साना तथा मध्यम कन्सल्टेन्सी विस्थापित हुने र ठूला लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्ने दाबी गरे। उनले सरकारले व्यवसायको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी कडा व्यवस्था लागू गरेको आरोप लगाउँदै नियमावली पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ, नेपाल (एप्क्यान) ले पनि नियमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनलाई असहज बनाउने तथा अव्यावहारिक, असमानुपातिक र नियन्त्रणमुखी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष अमित खड्का र कार्यवाहक महासचिव मनद उप्रेतिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सेवा गुणस्तर तथा विद्यार्थी हितको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेको छ।
संघले विशेष गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ सुरक्षा धरौटी तथा प्रत्येक शाखा कार्यालयका लागि थप सोही बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक, व्यवसायविरोधी र असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने प्रावधान भएको जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसाय निक्षेप संकलन वा वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवसाय नभएकाले यति ठूलो धरौटीको कुनै व्यावहारिक वा कानुनी औचित्य नरहेको एप्क्यानको तर्क छ। सरकारले पर्याप्त परामर्शबिनै नियमावली ल्याएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रत्येक शाखाका लागि २० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ।
वार्षिक नवीकरणमा पनि सोही शुल्क कायम गरिएको छ। वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र शुल्क र ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ।
