काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विवादास्पद व्यवस्थाप्रति संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार बसेको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको साझा धारणा पत्रमा नियमावलीको उद्देश्य विद्यार्थीको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र नियमन भए पनि हालको स्वरूपले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले दशकौँदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, सीप, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको, हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको तथा राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान पुर्याएको स्मरण गराइएको छ। यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली बनाउँदा सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, विज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री नियमन को पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर अत्यधिक नियन्त्रण, अव्यावहारिक धरौटी, दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जटिल अनुमतिप्रक्रियाले वैधानिक व्यवसायलाई कमजोर बनाउने तथा नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ।
संयुक्त धारणा पत्रमा विशेष गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको उच्च धरौटी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धरौटीभन्दा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, क्षतिपूर्ति व्यवस्था र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न, पाँच वर्षे नवीकरण अवधि कायम गर्न, कानुनी मान्यता प्राप्त संस्था र अनधिकृत डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने परामर्श सेवाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुने संस्था र एजेन्टमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त संस्थाहरूले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद्, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग औपचारिक र अर्थपूर्ण संवाद गरी संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुकूल संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
संशोधनका लागि प्रमुख मागहरूमा अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था हटाउने, बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्थाहरू संशोधन गर्ने, विवादास्पद प्रावधान कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गरी पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रभावकारी एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने विषय समेटिएका छन्।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि संस्थाहरूले दिएका छन्। उनीहरूले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी उपचारका लागि पहल गर्ने, जनचेतनामूलक अभियान चलाउने, निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सहकार्य गर्ने तथा आवश्यक परे देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा जानेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
यद्यपि, आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने र सरकारसँग संवादका लागि ढोका सधैँ खुला रहने उनीहरूले बताएका छन्।
यो संयुक्त धारणा फेडेरेसन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (FECE Nepal), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (ECAN), फ्री एजुकेशनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (FECON), जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (JALSAN), एजुकेशनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (EPCAN), कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (KECAN) लगायत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्।
