काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूहहरूको आज सम्पन्न संयुक्त बैठकले सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का सम्बन्धमा विस्तृत छलफल, नीतिगत विश्लेषण, कानुनी समीक्षा तथा व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमवार विज्ञप्ति मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दे ती संगठनहरुले वर्तमान स्वरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मार्फत विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, अनुभव तथा अवसर हासिल गर्ने आम नेपाली नागरिकको सपनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।
बरु, नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हाम्रो साझा ठहर छ सामुहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले दशकौँदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै भन्दै यस क्षेत्रले नेपालमा हजारौँ युवाका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध विस्तार गरेको तथा नेपाली मानव पूँजीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दाबी गरिएको छ।
