काठमाडौँ- अब नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने निजी कलेजहरूले पनि अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ ले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका लागि पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरूले २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
छात्रवृत्ति वितरण गर्दा जेहेनदार, आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिई समावेशी आधारमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र वितरण गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। साथै, मन्त्रालयले तोकेको बाहेक अन्य कुनै शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन।
नियमावलीले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमको शिक्षण शुल्क स्पष्ट रूपमा कलेजको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनुअघि प्रत्येक वर्ष शुल्क विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
कलेजहरूले नेपाली र विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, विदेशी विद्यार्थीभन्दा नेपाली विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिन भने पाइने छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै २८ वटा कलेज बेलायती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि मलेसियाका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको संख्या बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त अमेरिका, थाइल्याण्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन्। अधिकांश विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्, जहाँ व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटीलगायतका स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नियमावलीले यस्ता कलेजहरूलाई विद्यार्थी सूचना प्रणाली विकास गर्न तथा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसअघि सरकारले नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरूमा पनि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने क्याम्पसको सम्बन्धनसमेत खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गरिसकेका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नेपालमा हाल उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने १ हजार ४७३ शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। ती संस्थामा ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आयोगका तथ्याङ्कअनुसार १५१ वटा विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस, ७८८ वटा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस र ५३८ वटा सामुदायिक कलेज सञ्चालनमा रहेका छन्।
