काठमाडौँ - नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ सम्बन्धमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग भएको छलफललाई अन्तिम सहमति भएको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको स्पष्ट गरेको छ।
इक्यानका अनुसार साउन ७ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली, मन्त्रालयका अधिकारी तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। बैठकपछि केही सञ्चारमाध्यममा नियमावलीप्रति सबै सरोकारवालाको सहमति भएको आशयका समाचार प्रकाशित भएपछि संघले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। इक्यानले बैठकको उद्देश्य विवादित विषयहरूमा सरोकारवालाको धारणा मन्त्रालयसमक्ष राख्ने, व्यावहारिक समस्या प्रस्तुत गर्ने र आगामी संवादका लागि आधार तयार गर्नु मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ।
संघले नियमावलीका विवादित प्रावधानमाथि थप अध्ययन तथा छलफलका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, धरौटी व्यवस्था, ग्रेडिङ प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यक्रम सञ्चालनको अधिकार, आवेदन तथा निर्णय प्रक्रिया र संस्था हस्तान्तरणलगायतका विषयमा संशोधन अपरिहार्य रहेको आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ।
इक्यानले सरोकारवालाका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म पूर्वघोषित शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको छ। साथै, बैठकको वास्तविक निष्कर्ष र संघको आधिकारिक धारणालाई मात्र विश्वास गर्न तथा अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाबाट भ्रमित नहुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।