जनकपुरधाम- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको समन्वयमा जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले समयअनुकूल र विद्यार्थीको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणका लागि देशभरबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन आवश्यक देखिएपछि कार्यदल गठन गरेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढिरहेको भन्दै यसको सदुपयोगसम्बन्धी विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए।
‘किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा दिनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ,’ उनले भने।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारले छिट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए। ऐन जारी भएपछि विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए। उनले मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न विशेष प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, व्यावहारिक तथा प्राविधिक ज्ञान र कृत्रिम बौद्धिकताको सदुपयोगलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।