काठमाडौँ- महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र बढ्दो साइबर बुलिङ अन्त्यका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र यौन अपराधका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३८ र ३९ ले क्रमशः महिलाको हक र बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ।
प्रस्तावमा बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्नुका साथै शिक्षा, सामाजिक जीवन र भविष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या, गोपनीयता भंगलगायतका साइबर हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा महिलाको सम्मान र सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना भएको जनाइएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र हिंसाबाट सुरक्षित रहने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन्।’
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई शीघ्र न्याय, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना र साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो।
प्रस्तावमा बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ व्यवहारमै सुरक्षित बनाउन राज्य र समाज दुवै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
