काठमाडौँ - भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षा, पारिवारिक हेरचाह र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारी भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच भएको समझदारीले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा पारिवारिक वातावरणमै हुर्काउन तथा उनीहरूको शिक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
१८ वर्षमुनिका जोखिममा रहेका बालबालिका प्राथमिकतामा
समझदारीअनुसार बाढीका कारण आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कने अवसर सुनिश्चित गर्न परिवार तथा नातेदारबाट हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। संस्थागत हेरचाहलाई भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनेछ।
कक्षा १२ सम्मको अध्ययनमा सहयोग
प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। सोही योजनाका आधारमा बालबालिकालाई शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययन निरन्तर गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने समझदारीमा उल्लेख छ।
५७ करोड ८५ लाखसम्म बजेट
परियोजना अवधिभर एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर यो रकम सबै लाभग्राहीलाई निश्चित रूपमा वितरण गरिने अनुदान भने होइन। प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा सहयोगको मात्रा निर्धारण तथा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी एउटै प्रयोजनमा दोहोरो सहयोग नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहको सहजीकरणमा लाभग्राही पहिचान
लाभग्राही बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत गरिनेछ।
परिषद्ले बाल संरक्षण, समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य अवस्था, संरक्षण तथा उपलब्ध सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समझदारी १८ वर्षसम्म कायम रहने
समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा यसको नवीकरण गर्न सकिनेछ।
सहकार्यअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै उपलब्ध गराइने सहयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले गरेका छन्।
