काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षणकेन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने योजना त्रिविले सार्वजनिक गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग समन्वय गरी कार्यक्रम तयार गरिएको त्रिविले जनाएको छ।
डिजिटल विश्वविद्यालय बनाउने लक्ष्य
त्रिविले विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांक एउटै प्रणालीबाट हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने, आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू–नक्सांकन गर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने त्रिविको लक्ष्य छ। विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसअघि विस्तार गरिएका अनलाइन परीक्षा सेवा, भुक्तानी तथा प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिइएको छ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र पेटेन्टमा प्रोत्साहन
त्रिविलाई अनुसन्धानप्रधान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता र विश्वव्यापी ज्ञान प्रवृत्तिसँग मेल खाने अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पसका प्रयोगशाला र अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने तथा महँगा उपकरणको साझा उपयोग बढाउने योजना पनि छ।
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तन, पेटेन्ट दर्ता, उद्यमशीलता तथा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनामा प्रोत्साहित गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। उच्चस्तरीय अनुसन्धानमूलक जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्ने र पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ। अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र नीति निर्माणसँग जोड्न सरकार तथा विश्वविद्यालयबीचको सहकार्य र ज्ञान हस्तान्तरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।
रोजगारमुखी पाठ्यक्रम र विद्यार्थी सेवामा सुधार
बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने त्रिविको योजना छ। पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समावेश गर्दै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थीकेन्द्रित तथा प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। दूरशिक्षा, डिजिटल अध्ययन सामग्री र मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्न सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता र रोजगार सहजीकरणका सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। योग्यता र रुचिअनुसार विद्यार्थीलाई क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा इन्टर्नसिपको अवसर दिइनेछ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम विस्तार गरी वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
‘स्कुल’ अवधारणा लागू गरिने
विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिविले ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने योजना छ। एउटै विषय वा विषयसमूहसँग सम्बन्धित अध्यापन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक गतिविधिबीच समन्वय बढाउनु यस अवधारणाको मुख्य उद्देश्य हो।
अध्ययन संस्थान, संकाय र केन्द्रीय विभागबीच देखिने दोहोरोपन घटाउने तथा अनुसन्धानमा सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यसका साथै श्रम बजारको मागअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर र दोहोरो उपाधिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना र अधिकार विकेन्द्रीकरण
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र रणनीतिक योजनाका आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण, कार्यसंरचना तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने त्रिविको योजना छ। निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ।
अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग, आंगिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिइएको छ। सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको गुणस्तर सुनिश्चितता, नियमित अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई सुदृढ गरिनेछ। दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रम गाभ्ने नीतिअनुसार सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका कार्यक्रमको अध्ययन तथा छानबिनसमेत सुरु भएको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने योजना
त्रिविले आफ्ना जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा उपकरणको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई उत्पादनशील र व्यावसायिक रूपमा उपयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना छ।
थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, कार्यशाला, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य, अनुसन्धान, परामर्श सेवा, व्यावसायिक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। प्रत्येक आंगिक क्याम्पसलाई आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना छ।
मेगा परीक्षा हल र हरित विश्वविद्यालय
परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा परीक्षा हल’ निर्माणलाई तीव्रता दिने त्रिविको नीति छ। नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु भइसकेको छ।
भौतिक पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन ‘हरित विश्वविद्यालय’ अवधारणा अघि सारिएको छ। नयाँ निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवर्द्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वर्षाको पानीको उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, अपाङ्गतामैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, आवश्यकता र प्राज्ञिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा तथा छात्रावास निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ।
शिक्षक–कर्मचारीको पेन्सनमा सुधार प्रस्ताव
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समेत समेटिएको छ। दस्तावेजअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ।
पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ। समितिले पेन्सन दायित्व व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउने, खर्च हुन नसकेको बजेटको ४० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने तथा लिज सम्झौता र शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
यद्यपि, पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३कअनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको हो। यसको कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक हुनेछ।
समग्रमा, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल सेवा, अनुसन्धान, रोजगारमुखी शिक्षा, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग र वित्तीय दिगोपनलाई विश्वविद्यालय सुधारका प्रमुख आधार बनाएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा आवश्यक बजेट, जनशक्ति, संस्थागत समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजनामा निर्भर रहनेछ।
