काठमाडाैँ - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारका लागि १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै महरले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न परामर्श क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘परामर्श व्यवसायलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति कोटा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा नीति शीघ्र लागू गर्नुपर्छ।’ विज्ञप्तिमा महरले उल्लेख गरेका छन्।
उनले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नगरी वा इजाजतपत्रविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका परामर्श संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने, अनलाइनमार्फत मात्र विदेश पठाउने ‘एडटेक कम्पनी’हरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने र ठगी तथा विसङ्गति रोक्न धरौटी प्रणाली र नियमित अनुगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
त्यसैगरी, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका विश्वविद्यालयमै पठाउनुपर्ने र यसले ‘ब्रेन गेन’लाई प्रोत्साहन गर्ने उनको छ। फर्जी कागजात, अवैध वित्तीय कारोबार, कृत्य विवाह र मनि लण्ड्रिङमा संलग्न परामर्श संस्थामाथि शून्य सहनशीलताको आधारमा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
साथै, विदेशी कम्पनीहरूले विभिन्न सेमिनार र एक्स्पोमार्फत बढाउँदै लगेको सक्रियतालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिँदैन, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।’