काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकको नयाँ मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा नेपाल शिक्षक महासंघलाई सहभागी नगराइएको र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकलाई कारबाही गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि शिक्षक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाइरहेको जानकारी पाए पनि संस्थागत रूपमा आफूहरू प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए।
उनका अनुसार महासंघले २०७५ देखि २०८० सालसम्म सरकारसँग भएका सम्झौता र सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। बालकक्षाका शिक्षक, दरबन्दी व्यवस्थापन, राहत तथा अस्थायी शिक्षकको विषय अझै जटिल रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञलाई समेत समेटिएको छ।
प्रदेशस्तरमा विधेयकबारे रायसुझाव संकलन गर्दा महासंघलाई सहभागी नगराइएको थापाको गुनासो छ। ‘हामीसँगै लिएर सहकार्य गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा मुखले मात्र भयो, व्यवहारमा देखिएन,’ उनले भने।
यसैबीच मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकको निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएको जनाएको छ।
महासचिव थापाले भने शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै महासंघले आफ्नो पेसामा केन्द्रित हुन शिक्षकलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताए। महासंघको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले महासंघको ब्यानरमा राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए।
यसअघि १३ जिल्लामा देखिएको आन्तरिक विवाद घटेर अहिले आठ जिल्लामा सीमित भएको पनि थापाले बताए। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसँग भएको सातबुँदे सहमतिका सबै विषय कार्यान्वयन नभए पनि केही प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली अनिवार्य अवकाशमा गएपछि दुवै पद रिक्त छन्। पदपूर्ति भएपछि कार्यसमितिको बैठक बसेर विधेयक र शिक्षकका अन्य विषयमा आगामी रणनीति तय गरिने थापाले बताए।
महासंघको अध्यक्षका लागि नेपाल शिक्षक संघबाट सुन्दर पन्त, ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल र प्रेमप्रसाद भट्टराईको नाम चर्चामा छ। अध्यक्ष चयनपछि महासंघले सरकारसँगको सहकार्य र विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्ने तयारी गरेको छ।
