काठमाडौँ - सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने खालको रहेको भन्दै शैक्षिक सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले सोमबार आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले आवश्यक छलफल र परामर्शबिनै नियमावली ल्याइएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
गत असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएको नियमावलीमा धरौटी रकम, पूर्वाधार, क्षतिपूर्ति तथा व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले यस्ता प्रावधानले व्यवसायीमाथि आर्थिक भार बढाउनुका साथै व्यवसाय नै संकटमा पार्न सक्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसदबाट ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले एकाएक नियमावली ल्याउनु उचित नभएको बताए। उनले भने, सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसदबाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा यो शैलीबाट नियमावली ल्याइनु छापामार शैली हो, अब ऐन बनाऔँ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले पनि नियमावली जारी भएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्न थालेपछि मात्रै आफूहरूले यसबारे जानकारी पाएको बताइन्। उनले व्यवसायलाई समाप्त पार्ने नभई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुने गरी नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि सरोकारवालासँग परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको बताए।
रास्वपा सांसद गणेश पौडेलले भने सरकारको काम छिटो अघि बढाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको दाबी गरे। व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि सरकारले पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूका चासो छिट्टै सम्बोधन गर्ने बताए।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ काम गरेको गुनासो गरे। नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन गरिसकेको र सरकारसँग वार्ता गर्न समिति गठन भएको जानकारी दिँदै उनले नयाँ व्यवस्थाका कारण संघीय मन्त्रालयमा ७ सय ८७ परामर्शदाता संस्था नवीकरणको पर्खाइमा रहेको बताए।
व्यवसायीहरूले नियमावलीमा धरौटी रकम अत्यधिक बढाइएको, शैक्षिक मेला आयोजना गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीले गरेको गुनासोका आधारमा समेत कारबाही हुन सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल र अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि नियमावलीका कतिपय व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक रहेको बताए। पौडेलले आफूहरू नियमावलीको स्वागत गर्ने अपेक्षामा रहे पनि कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
सरोकारवालाहरूले नियमावली पुनरावलोकन गरी व्यवसायी, अभिभावक तथा अन्य सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरेका छन्।
