काठमाडाैँ - ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क कानुन संकायमा पढ्न पाउनुपर्ने माग बोकेर सिंहदरबार गएकी ७० वर्षीया शान्ति चौधरीले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई भेटेर निवेदन दिएकी छिन्।
चौधरीले निःशुल्क पढाउन निवेदनसमेत दिइन्। ‘संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्ने भनेको छ। संविधानअनुसार सेवा-सुविधा नपाएपछि निवेदन दिन मन्त्रालय गएको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सेवा सुविधा र आरक्षण पाउनुपर्यो नि।’
संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ। तर राज्यले संविधानमा भएबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण नगरेको गुनासो चौधरीको छ। ‘जेष्ठ नागरिक भएर पनि अहिलेसम्म सुविधाहरू पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
चौधरीले कानुन संकायमा नै स्नातक गरेकी छिन्। स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क हुनुपर्ने माग उनको छ। ‘मैले मात्र होइन। सबै ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेकी छु। अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न लागेको छु।’
.jpg)
२०८२ सालमा चौधरीले कानुन संकायमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी हुन्। ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका लाागि संघर्ष गरिरहेको छु। स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न ६ लाख लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ।’ चौधरीले संविधानको धारा ३१ पनि स्मरण गराइन्। जसमा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ। जसमा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ।
यसैको आधारमा चौधरी सिंहदरबार धाइरहेकी हुन्। निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएकी छिन्। ‘विश्वविद्यालय र कानुन पढाउने कलेजहरूमा पनि निवेदन दिएको छु,’ उनले थपिन्।
विश्वविद्यालय र कानुन पढाउने क्याम्पस चहार्दा नभएपछि उनी सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेकी हुन्।‘क्याम्पसहरूमा चक्कर काट्दा काट्दा भएन। विश्वविद्यालयको सहकुलपति शिक्षा मन्त्री भएकाले आज मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हुँ,’ उनले भनिन्।देशको सबै सबै संरचना मूल कानुनमै आधारित भएकाले ज्येष्ठ नागरिकले पनि कानुन पढ्न चाहेको उनको तर्क छ । ‘कानुन विषय अति आवश्यक छ। सबै संरचना कानुनमा आधारित छ,’ उनले भनिन्।
यो उमेरमा पनि कानुनमा स्नातक गरेको भनेर उनको प्रशंसा हुन्छ। तर स्नातकोत्तरमा निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था नभएकोले उनी निराश हुन्छिन्।‘कानुनमा स्नातक गरेको भनेर उदाहरणीय भन्छन्। तर राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्यो नि,’ उनी भन्छिन्।
कानुनमा विद्यावारिधि गर्न चाहिन्छन उनी। ‘मास्टर मात्रै होइन पीएचडीसम्म गर्छु। पीएचडी गरेर समाजमा उदाहरणीय बन्न चाहन्छु,’ उनी भन्छिन्। शिक्षा मन्त्री पुनले चौधरीको निवेदन बुझेका छन्। र, शिक्षा सचिव हाल बाहिर रहेकाले फर्किएपछि निवेदन उपर जवाफ दिने बताएका छन्। ‘सचिवज्यू फर्किएपछि हेर्ने भन्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले कानुन विषय निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्यो,’ चौधरीले भनिन्, ‘राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयन गरोस्।’
