काठमाडौँ - सरकारले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेजीको तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेजीको तयारी गरेको हो।त्यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।
मन्त्रालयले २०६६ सालमा जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो। सोही आधारमा जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा काम गर्न पठाउने गरी निर्देशिका बनेको थियो।जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए। जुन जापान सरकारले सन् २०१७ मा नै खारेज गरिसकेको थियो।
सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको थियो। जापानले यो समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदैछ।सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ। तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए। सोही अनुसार श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ‘हाल अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो। अन्ततः यो खारेजीमै जान्छ। खारेजपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिको सुझावका आधारमा जान्छाैं,’ ती अधिकारीले भने।
जापानले विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने गरेको छ। जापानिज भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी कामदार जाने गरेका छन्। हाल जिट्को मार्फत जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरेका छन्।
त्यसका अलावा जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत निश्चित सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जाने गरेका छन्। त्यसका लागि केही दिन अगाडि मात्रै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङले जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । निर्देशिकालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।
जिट्को नवीकरणभन्दा सबै व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउनेगरी जिट्को प्रावधान नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताए। विगतमा ४ सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भएपनि जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न छाडेका छन्।हरेक दुई वर्षमा प्रति वर्ष १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए। गत साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त प्रावधान हटेको थियो।
उक्त प्रावधान हटेपनि अन्य व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो। तर, जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन।व्यवसायीहरूले नवीकरणको माग गर्दै श्रम सचिव डाक्टर कृष्णहरी पुस्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। सचिव पुस्करले उक्त समस्या चाडै समाधान हुने बताएका छन्।
प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने विषयमा भाषा परीक्षा भने कुनै एक गैरसरकारी संस्थामार्फत हुँदै आएको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) मार्फत भाषा परीक्षा हुँदै आएको हो।जानले भाषा परीक्षा लिन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो। यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुनुवाइको टुंगो लागिसकेको छैन।हाल जापानमा कामदार पठाउनका लागि भिसा आइसकेका कामदारको जानले परीक्षा लिने गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर, भिसा आइसकेका श्रमिकलाई भाषा परीक्षाको नाममा फेल गराउने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित श्रमिकको परीक्षा लिइदिन अनुरोध गर्दै जानलाई पत्र पठाउने गरेको छ।जापानले नै सन् २०१७ मा खारेज गरिसकेको प्रणालीमार्फत अहिले पनि श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको संघले जनाएको छ।
