काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवसायीक र मर्यादित बनाउन विभिन्न पहलहरु गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरुको हकहित र विदेश अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुलाई सहि परामर्श प्रदान गर्दै आएका व्यवसायीलाई प्रशिक्षण गर्ने, गलत काम गर्ने उपर कारवाही गर्ने र सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाे छ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न इक्यानकाे भूमिका, राज्यस्तरबाट चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीकाे सम्पादित अंशः
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै विदेश अध्ययन जान चाहाने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने सन्दर्भमा इक्यानकाे भूमिका कस्ताे हुन्छ ?
नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै व्यवसायीहरूको हकहितका लागि गठित सबैभन्दा पुरानो संघ इक्यान हाे। ईक्यान अन्तर्गत करिब चार सय सदस्यहरु रहेका छन्। ईक्यानका सरोकारपक्षहरुसँग हामीले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ।
हाम्रो नयाँ कार्यसमिति आईसकेपछि हामीले गठन गर्नुपर्ने विभाग, सल्लहाकार, पूर्व अध्यक्ष परिषद्लाई पूर्णता दिँने काम अघि बढाइरहेका छौँ। सँगै हाम्रो मुख्य सरोकार पक्ष विधार्थीहरुका लागि कसरी प्रभावकारी परामर्श प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सदस्यहरु र सरोकार पक्षहरुसँग छलफल गरि सुझाव पनि लिइरहेका छौँ। व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण गर्दै विदेश अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका पक्षमा याेजना तर्जुमा गर्ने र सरकारलाई पनि झकझकाउनेछाैँ।
विदेश जान चाहाने, गएका र अभिभावकहरूका समस्या सम्बोधन गर्न ईक्यानले कस्तो पहल गर्छ?
ईक्यानले सूरुवाती समयदेखिनै सरोकार पक्ष जस्तो विद्यार्थी, अभिभावक, ईक्यानका सदस्य आदि सँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दे आएको छ। सदस्यहरुको आफ्नै आन्तरिक नीति नियमको व्यवस्था पनि रहेको छ। अर्को तर्फ नेपाल सरकारको निर्देशिका पालनामा हामीले जोड दिने गरेका छौँ।
परामर्शका क्रममा विद्यार्थी र अभिभावकसँग सेवा शुल्क लगायत सबै विषयहरु खुल्ने सेवा शर्त सम्वन्धी सम्झौता अघि बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो मुख्य कार्य र उद्देश्य भनेको विदेश अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुले सहि सूचना प्राप्त गरुन भन्ने हो। ईक्यानका सदस्यबाट अथवा बाहिरका परामर्श दाताहरु मार्फत गएर समस्यामा परेका सबै विद्यार्थीहरुलाई परेको समस्या समाधानका लागि पहल गरेका छौँ।
नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
विभिन्न कारणले नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहना विदेशमा अध्ययन गरौँ भन्ने रहेको छ। स्वदेशमा प्रशस्त अवसर नभएर पनि यस्तो चाहना आएको हुन सक्छ। विद्यार्थी विदेशको डिग्री लिने चाहना गरिरहेका छन्। यसले नेपाली विद्यार्थीहरुको ग्लोबल मोबिलिटी बढाएको पनि छ।
प्रत्येक वर्ष एक लाख जति नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका लागि विदेश जाने गरेका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजार पनि तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुँदैछ। विद्यार्थीहरूको आकांक्षा, गन्तव्य देशका भिसा नियम, र शिक्षा नीतिहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ।
विद्यार्थी स्वंयम पनि कुन देश र कुन कलेज वा विश्वद्यिालयमा कुन विषय अध्ययन गर्ने भनि मानसिकता बनाउन सक्षम भैसकेका छन्। यो अवस्थामा परामर्शदाताका परामर्श शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। विद्यार्थीको सहयोगीका रुपमा परामर्शदाताहरुले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन राज्य स्तरबाट के - के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ?
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पहिलो कदम यस क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुमा आवश्यक रहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा युवा पुस्ताको आन्दोलन मार्फत बलियो सरकार बनेको छ।
हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छुट्टै ऐनको माग हो। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई छुट्टै ऐन मार्फत व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। हामीले युवा र शिक्षामा काम गरिसकेके शिक्षामन्त्री पाएको सन्दर्भमा हाम्रा मागहरुको सम्वोधन हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। कतिपय संकुचित कानुनहरूले अडकाउने अवस्था आउनुहुँदैन।
संसारभरबाट विधार्थीहरु अध्ययनका लागि नेपाल आउने र नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश जाने अवस्थाका लागि वातावरण बनाउन जरुरी छ। विदेशमा अध्ययन गरेर आएकाहरुलाई मान्यता दिने र यहाँको शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा सरकारको पहल कदमीको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।
विदेश अध्ययन आज नेपालको युवा जनसंख्याको भविष्य निर्माणसँग जोडिएकाले शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, आप्रवासनविभाग, श्रमसँगसम्बन्धित निकाय, विदेशी कूटनीति कमिसनहरू तथा विश्वभरका विश्वविद्यालय, कलेजहरूसँग स्पष्ट, स्थायी र बहुपक्षीय समन्वय निर्माण गर्नु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने देखिन्छ।
अब नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिने अवस्था बन्न सक्ला ?
विभिन्न कारणले नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या हेर्दा त्यति प्राकृतिक छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।अन्तराष्ट्रिय शिक्षा लिन पाउने विद्यार्थीको अधिकार पनि हो। विगतमा शैक्षिक परमार्श क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर वसेको अवस्था थियो, केही वर्ष अघिदेखि मात्र राज्यले दर्ता प्रकृया नविकरण र नियमनको दायरामा ल्याएको छ। विद्यार्थीहरु जहाँ पढे पनि यसले मान्यता पाउनुपर्छ, समकक्षतामा देखिएको समस्या हटाउन आवश्यक छ।
हामीले त नेपालमा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ भनेर स्टडी ईन नेपाल भन्ने अभियाननै सञ्चालन गरेका थियौँ। नेपालमा विदेशका विद्यार्थी आउन सक्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ तर हामी थुप्रै प्रावधानहरु अवलम्वन गर्न जरुरी छ। अहिले पर्यटक भिषामा विदेशी आएर पढेको अवस्था छ।
विद्यार्थी भिषामै विद्यार्थी आउने प्रावधान आवश्यक छ। नेपालको हावापानी र मौसमका कारण पनि विदेशीहरु नेपाल अध्ययनका लागि आउने ठुलो सम्भावना छ। नयाँ सरकारले नेपालको शैक्षिक व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिरुपमा अनुकुल बनाउन आवश्यकछ। विश्वविद्यालयका संरचना परिवर्तन गरि त्यहाँका बेथितीको अन्त्य गरि नेपालको डिग्रीको मान्यता विश्वभरि हुने र विदेशी विद्यार्थीको सुरक्षा सरकारले सुनिश्चित गर्नसके नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने सम्भावना मैले देखेको छु।
