काठमाडौं - नेपालमा विद्यालय उमेरका लाखौं बालबालिका अझै विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेको तथ्यांकले शैक्षिक क्षेत्रको चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ। आर्थिक विपन्नता, विद्यालयको पहुँच अभाव, कमजोर शैक्षिक वातावरण तथा सामाजिक–आर्थिक समस्याका कारण विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ दरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७३ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका १० लाख ५३ हजार ८२४ विद्यार्थीमध्ये गत चैतमा सञ्चालन भएको एसईई परीक्षामा ४ लाख ३० हजार ६६७ जना मात्र सहभागी भएका थिए। यसले करिब ५९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बीचमै पढाइ छाड्ने वा कक्षा दोहोर्याउने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल तथा सीमान्तकृत समुदायका कारण करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन। तीमध्ये ठूलो संख्या विद्यालय भर्ना नै नभएका तथा केहीले बीचमै पढाइ छाडेका छन्।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, विद्यालय टाढा हुनु, पढाइप्रति आकर्षण कम हुनु, बालविवाह, रोजगारीको दबाब तथा अनुत्तीर्ण भएपछि उचित प्रोत्साहन नपाउनु जस्ता कारणले विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन्।
सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आए पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ । हाल दिइने खाजा तथा छात्रवृत्तिको रकम पर्याप्त नभएकाले लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूले विद्यार्थीको व्यक्तिगत समस्या पहिचान गरी समाधान केन्द्रित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । स्थानीय तह, विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय बढाउँदै शिक्षण पद्धतिलाई थप रोचक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै शिक्षकलाई गुणस्तरीय तालिम, आकर्षक पारिश्रमिक तथा पेशागत स्थायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यक्रम तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना विद्यार्थी टिकाउ दर सुधार गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
शिक्षा ऐनअनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भए पनि व्यवहारमा विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपरेको अवस्था रहेको छ। विकट क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि यातायात वा आवासीय सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
शिक्षाविद्हरूले आगामी बजेटमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाइराख्ने दीर्घकालीन तथा व्यवहारिक कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
