काठमाडाैँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी सुरु गरेसँगै सरोकारवालाले पनि आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत अपेनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका शिक्षा विभागका प्रमुखहरू, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी लगायत विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको र सुझाब संकलन गरिएको बताए। शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने अहिलेको सरकारलाई दबाब रहेकोले अबको प्राथमिकता भनेको शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको आग्रह उपर समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने सवालमा सरोकारवालाले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयलाई उजागर गर्दै सुझाव दिएका छन्। विशेष गरेर विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, नेपालमै विद्यार्थी पढ्ने वातावरण बनाउने, शिक्षण पेसा प्रति आकर्षण हुने गरि शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने विषयमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा ऐन अबिलम्व जारी गरिनुपर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम संस्थागत विद्यालयमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्ने, वैकल्पिक सिकाई प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा क्षेत्रगत र मेरिटका आधारमा व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।
नेशनल ल कलेजका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले रैथाने सीपलाई जोड दिने आफ्नै माटो सुहाउदो शिक्षा नै आजको आवश्यकता रहेको बताए। यस्तै सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज र सगरमाथा कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको प्रिन्सिपल दक्षिणा श्रेष्ठले गत वर्षको तुलनमा कलेजमा विद्यार्थीको संख्या बढेको बताइन्।उनले सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिदैँ शिक्षा ऐन तयार गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइन्।
यस्तै भिएस निकेतनका प्रिन्सिपल रञ्जित कुमार पण्डितले पुरानो शिक्षा ऐनबाट देशको शैक्षिक विकास संभव नभएकाले प्राविधिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमलाई जोड्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिनेगरि समयसापेक्ष शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसका साथै रिट्ज कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल तुलसीराम रिजालले सरकारले विश्वविद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै नेपालमा आवश्यक जनशक्ती केन्द्रित विद्यार्थी नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन सक्ने खालको ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा सुधार गर्दैै विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउने गरी समयसापेक्ष पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्दै प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिने शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएको हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका भाइस प्रिन्सिपल दिलीप भट्टराईले बताए।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले निजी विद्यालयलाई शिक्षा ऐन मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने, कार्यरत शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, बढुवा हुनुपर्ने, नियुक्तिपत्र प्राप्त तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले प्राप्त भएका सुझावहरुलाई ऐनमा कसरी समावेश गर्छ भविष्यमा देखिने नै छ। तर जसरी ऐन निर्माणमा सुझाव लिन शिक्षा मन्त्रालय जसरी जुटेको छ त्यही गतिले काम गरे ऐन चाडै आउने र नेपालको विद्यालय देखि विश्वविद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याको समाधान छिट्टै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
