काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि बढाएको छ।
“कुनै पनि बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिइने छैन,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो।
विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो। तत्कालका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा आवश्यकताअनुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान भइरहेको र उनीहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
प्राविधिक शिक्षामा नीतिगत सुधार गरिने
मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षातर्फ अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण अपेक्षाकृत कम हुँदा कतिपय शिक्षालयमा निर्धारित सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताउनुभयो।
प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको तयारी भइरहेको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी
शिक्षा विधेयकको तयारीका क्रममा सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका विद्यालयको समग्र अवस्था म्यापिङ गरिने र त्यसका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने सरकारको योजना छ।
मन्त्री पोखरेलले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहने तथा करार नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानलगायत शिक्षक व्यवस्थापनका काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्यो
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा प्रतिव्यक्ति मासिक रु.५ हजार वृद्धि गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
शिक्षकहरूले राख्दै आएका अन्य मागलाई पनि राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो।
एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि पहल
मन्त्री पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गराउन नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो।
फिफाले २४ जुन २०२६ मा एन्फालाई अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण खेलका क्रममा घाइते भई थाइल्याण्डमा उपचाररत आशिष राईलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
