काठमाडौँ– सरकारले विद्यालय शिक्षाको आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यदिशा तय गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षका लागि तय गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि सकिन लागेसँगै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षको योजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
एसईएसपीअन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षका लागि तय गरिएको ‘कस्टेड प्रोग्राम’ चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि विद्यालय शिक्षालाई कुन दिशामा अघि बढाउने, नयाँ प्राथमिकता के बनाउने तथा प्रभावकारी देखिएका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन र छलफल थालेको हो।
नयाँ योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, हालसम्म हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका समस्या तथा आगामी आवश्यकताको विस्तृत विश्लेषण गरिने भएको छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रको रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा आगामी पाँच वर्षका कार्यक्रम तथा योजनाको खाका तयार गरिने मन्त्रालयको तयारी छ।
यसै क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, योजनाविद् तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ।
छलफलमा आगामी पाँच वर्षमा विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक प्राथमिकता, सम्भावित नयाँ कार्यक्रम तथा विद्यमान कार्यक्रमको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. कमल पोखरेल, डा. लवदेव अवस्थीलगायत सहभागी थिए। मन्त्रालयले यसअघि विकास साझेदारका तर्फबाट फोकल तथा सहफोकल प्रतिनिधिसँग समेत आगामी योजनाका विषयमा छलफल गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ पाँचवर्षे योजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन तथा तयारीको काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विज्ञहरूलाई कार्यादेश दिएको छ।
नयाँ योजनामा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको समीक्षा गरिनेछ। प्रभावकारी देखिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने तथा नयाँ आवश्यकता पहिचान भए नयाँ कार्यक्रम थप्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
सचिव पौडेलले आगामी पाँच वर्षको योजना बनाउँदा त्यसपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले विद्यालय शिक्षामा देखिएका नयाँ चुनौती तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न योजनामा नयाँ विषय समेट्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा विषय तथा थप समेट्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव पौडेलले बताएका छन्। संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षाका धेरै जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउन सके मात्रै नयाँ योजनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ पाँचवर्षे योजनाले सरकारका प्राथमिकताअनुसार विद्यालय शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम तथा कार्यदिशा तय गर्नेछ।
उनका अनुसार हाल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमलाई भने त्यसको उपलब्धि, आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ। नयाँ योजनाले विद्यालय शिक्षाको आगामी पाँच वर्षको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको आधार तय गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
