वीरगञ्ज - नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जले स्नातकोत्तर तहका प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सक (पीजी) सँगको विवाद समाधानका लागि पटक–पटक वार्ता र संस्थागत पहल गरिए पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई कलेजबाट फिर्ता बोलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) समक्ष अनुरोध गरेको छ।
कलेजले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही दिनदेखि जारी आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण शैक्षिक तथा क्लिनिकल गतिविधि प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। शैक्षिक अनुशासन, संस्थागत विश्वास र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाउन विश्वविद्यालयसमक्ष अनुरोध गरिएको कलेजले जनाएको छ।
कलेजका अनुसार गत १३ सेप्टेम्बरमा आवासीय चिकित्सकहरूले तीनवटा विषय औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। त्यसमा समयमै स्टाइपेन्ड तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, शुक्रबार वा आइतबार बिदा लिँदा शनिबारको हाजिरीसम्बन्धी व्यवस्था र २४ घण्टे ड्युटीपछि पोस्ट–ड्युटी विश्रामको विषय समावेश थियो।
कलेजले सम्बन्धित आवासीय चिकित्सक तथा शैक्षिक पदाधिकारीसँग छलफल गरी ती विषय समाधान गरिएको र त्यसबारे आईओएम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको जनाएको छ।
तर, त्यसपछि कुनै नयाँ लिखित आपत्ति, संशोधित मागपत्र वा थप मागहरूको औपचारिक सूची कलेजमा पेश नगरिएको प्रशासनको दाबी छ । प्रारम्भिक मागहरू समाधान भएको ठानेकै अवस्थामा पूर्वसूचना बिना पेन–डाउन तथा काम रोक्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको कलेजको भनाइ छ।
आन्दोलन सुरु भएपछि प्रारम्भिक तीन विषयबाहेक अन्य माग तथा आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा उठाइएको कलेजले जनाएको छ। कलेजका अनुसार विचाराधीन कानुनी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, स्त्री तथा प्रसूति विषयसँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक विषय, आन्दोलन अवधिको तलब तथा हाजिरी र बायोमेट्रिक हाजिरीलगायतका विषय पछि उठाइएका थिए।
विवाद समाधानका लागि कलेजले १८ सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरेको जनाएको छ। वार्तामा प्रारम्भिक मागसँगै पछि उठाइएका विषयमा समेत छलफल गरिएको र २० सेप्टेम्बरमा लिखित संस्थागत समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको कलेजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त प्रस्तावमा स्त्री तथा प्रसूति विषयसँग सम्बन्धित विषयमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने, २४ घण्टे ड्युटी तथा पोस्ट–ड्युटी विश्रामको व्यवस्था, स्टाइपेन्ड, हाजिरी तथा बिदासम्बन्धी विषय समाधान गर्ने र आवश्यक विषयमा आईओएमको आधिकारिक राय लिने प्रस्ताव गरिएको कलेजले जनाएको छ। विचाराधीन कानुनी मुद्दालाई भने कानुनी प्रक्रियामै छोडिएको कलेजको भनाइ छ।
कलेजका अनुसार उक्त लिखित प्रस्तावमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले हस्ताक्षर गरेनन्। त्यसपछि नियमित शैक्षिक तथा क्लिनिकल जिम्मेवारीमा फर्कन औपचारिक सूचना र अन्तिम अवसर दिइए पनि चिकित्सकहरूबाट प्रतिक्रिया नआएको कलेजको दाबी छ।
यस क्रममा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक तथा संकाय सदस्यलाई दबाब दिइएको र कलेज परिसरमा रहेका सीसीटीभी तथा भिडियो अभिलेखमा चिकित्सकहरूलाई ठूलो समूहले घेरेको, एक चिकित्सकलाई शारीरिक रूपमा समातेर कार्यस्थलबाट हटाइएको तथा तीन महिला आवासीय चिकित्सकलाई समूहले घेराउ गरेको दृश्य रहेको कलेजले जनाएको छ।
विभिन्न विभागीय प्रमुख, पीजी कोअर्डिनेटर तथा संकाय सदस्यलाई समेत दबाबपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको कलेजको दाबी छ। प्रमुख पीजी कोअर्डिनेटरको कार्यालयमा घेराउ गरी पेशागत मर्यादासँग मेल नखाने भाषा प्रयोग गरिएको गुनासोसमेत आएको कलेजले जनाएको छ।
कलेजले घटनालाई एउटा विभाग वा प्रशासनसँगको असहमतिमा मात्र सीमित नराखी समग्र स्नातकोत्तर शिक्षण वातावरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। शिक्षक–विद्यार्थीबीचको विश्वास, क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, विभागीय अनुशासन र पेशागत सहकार्य कमजोर हुँदा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रभावित हुने कलेजको भनाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रारम्भिक माग सम्बोधन, विश्वविद्यालयलाई जानकारी, पुनः वार्ता, लिखित समाधान प्रस्ताव तथा नियमित जिम्मेवारीमा फर्कन दिइएका अवसरलगायतका प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८२ का सम्पूर्ण प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई नेशनल मेडिकल कलेजबाट फिर्ता बोलाइदिन आईओएममार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष अनुरोध गरिएको कलेजले जनाएको छ।
कलेजका प्रशासन प्रमुख विश्वनाथ कंठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय गुनासा उठाएको कारण गरिएको कारबाही नभई पटक–पटकको संवाद तथा समाधान प्रयासपछि शिक्षण–सिकाइको वातावरण र संस्थागत विश्वास गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको अवस्थामा लिइएको संस्थागत निर्णय भएको उल्लेख छ।
कलेजले आवश्यक परे निवेदन, पत्राचार, वार्ता विवरण, लिखित प्रस्ताव, संकाय बैठकको माइन्युट तथा सीसीटीभी भिडियोसहितका प्रमाण सम्बन्धित निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ।
