काठमाडौँ– शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत वास्तविक विद्यार्थीको विवरण मात्रै शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले आगामी असोज मसान्तभित्र विद्यालयमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण सत्यापन गरी आईईएमआईएसमा अद्यावधिक गर्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
विद्यालयले आईईएमआईएसमा प्रविष्ट गरेको विद्यार्थी संख्याका आधारमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानलगायत विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहसँग अनुदान माग गर्ने गरेका छन्। सोही विवरणका आधारमा स्थानीय तहले विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
तर आईईएमआईएसमा देखाइएको कक्षागत विद्यार्थी संख्या र कक्षा कोठामा नियमित उपस्थित विद्यार्थी संख्याबीच फरक देखिएको भन्दै आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गुनासा तथा उजुरी आउन थालेपछि विभागले विवरण पुनः सत्यापन गर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागले विद्यार्थीको गलत विवरण आईईएमआईएसमा राख्नु कानुनीरूपमा समेत दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेको छ। गलत विवरण प्रविष्ट भएमा प्रधानाध्यापक, आईईएमआईएस फोकल पर्सन तथा लेखासम्बन्धी काम गर्ने शिक्षक वा कर्मचारी जिम्मेवार हुने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार विद्यालयको कक्षा कोठामा उपस्थित विद्यार्थी र आईईएमआईएसमा रहेको कक्षागत विवरण फरक भएमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै विवरण कायम गर्नुपर्नेछ।
नियमित रूपमा अध्ययन नगर्ने विद्यार्थीको विवरण आईईएमआईएसबाट ‘विद्यालयमा नरहेको’ जनाउने गरी हटाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी कक्षा कोठामा नियमित उपस्थित रहे पनि आईईएमआईएसमा विवरण नरहेका विद्यार्थीको अभिलेखसमेत तत्काल अद्यावधिक गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
विभागले स्थानीय तहलाई पनि विद्यार्थी विवरणको सत्यापन गरेर मात्रै विद्यालयलाई अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। विद्यार्थी संख्या र अनुदानबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले तथ्यांकको शुद्धता कायम गर्न स्थानीय तहलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालयका विद्यार्थी विवरणको अनुगमन तथा तथ्यांक सत्यापनमा सहयोग गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयले आईईएमआईएसमा अद्यावधिक गरेको विद्यार्थी संख्यासहितको विवरण सर्वसाधारणले समेत हेर्न मिल्ने गरी आईईएमआईएस डाटा पोर्टलमा राखिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले असोज मसान्तसम्ममा सबै सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी विवरण वास्तविक र अद्यावधिक अवस्थामा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
