काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विश्वव्यापी संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै त्यसले नेपाल मात्र नभई विश्व समुदायलाई नै चेतावनी दिएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, हिमनदी, नदी तथा पहाडी भूभागमा जोखिम बढिरहेको र यसको असर सीमापारसमेत फैलिने बताए।
‘नेपालले निम्त्याएको होइन, तर ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको बताए।
उनले हिमनदी खुम्चिँदै गएको, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दै गएको, नदीको बहाव अनिश्चित हुँदै गएको र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंको विकासलाई पछाडि धकेल्ने अवस्था रहेको बताए।
जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय सहायता मात्र आवश्यक पर्ने विषय नभई ‘विकास संकट’ नै बनेको उनको भनाइ थियो। बाढी तथा पहिरोले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र मानिसको जीविकोपार्जनका आधार नष्ट गरिरहेको उनले बताए।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अहिले ठूलो पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको चुनौतीमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोग स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि त्यस्तै ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
‘जलवायु न्याय दस्तावेजमा सीमित हुनु हुँदैन’
शाहले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा लेखिएको शब्दावलीमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा स्वीकार गरिएको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमाली जलवायु संयन्त्र’ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु अनुकूलन तथा पुनरुत्थान संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यस संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वय गरेर तत्काल उद्धार तथा सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव उनले राखे।
हिमालयलाई विभाजित सूचना र जोखिमको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने शाहको धारणा थियो।
विपद्पछि आवश्यक ६ शब्द
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न महासभाले छवटा शब्दलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति/पुनर्भरण र पुनरुत्थानशीलता उनका सम्बोधनका प्रमुख अवधारणा थिए।
उनका अनुसार पहिलो तीन विषय विपद्पछि तत्काल आवश्यक हुन्छन् भने पछिल्ला तीन विषयले भविष्यमा एउटै प्रकारको विपद् बारम्बार दोहोरिँदा त्यसको असर कम गर्न सहयोग गर्छन्।
जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको माग
शाहले जलवायु विपद्मा परेका कमजोर देशहरूले सहयोग लिन वर्षौंसम्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’लगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको धारणा राख्दै जोखिममा रहेका देशलाई अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
विपद्का बेला तत्काल सहायता आवश्यक हुने भएकाले जलवायु वित्तलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रियाको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘विश्वमा शक्ति राष्ट्रको आवाज बढी सुनिन्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज बढी सुनिने भन्ने कुरा प्रभावित गर्न थालेको धारणा राखे।
उनले कमजोर तथा साना मुलुकको आवाजलाई पनि समान महत्व दिने न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल उद्देश्य सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव सम्मानको रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर राष्ट्रले शक्तिशाली राष्ट्रले गरेका निर्णयलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘हतियार समयमै पुग्छ, किसानलाई मल किन पुग्दैन?’
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको चर्चित पक्ष विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रतिको प्रश्न थियो।
उनले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुद संसारका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर नेपाली किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
उनले युद्धका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली चुस्त भए पनि खाद्यान्न तथा किसानका आवश्यकताका लागि त्यही स्तरको व्यवस्था नदेखिएको बताए।
उनका अनुसार समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन र दक्षिण एसियाका धेरै देशले यस्तै चुनौती भोगिरहेका छन्।
आफू सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख
प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्षको महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो भएको बताइएको उल्लेख गरे।
तर आफू उमेरका कारण चर्चा पाउन नभई साना, गरिब र कमजोर मुलुकका समस्या विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्न आएको उनले बताए।
उनले व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा तिर्न सक्ने देशले आवश्यक सामान किन्न पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र नेपालको प्राथमिकता
शाहले नयाँ पुस्ताले निष्ठा, जवाफदेहिता र अवसरमा आधारित राजनीतिको माग गरिरहेको बताए।
उनले नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताका रूपमा मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा अवसर पाउने अवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षा नेपालमा मात्र सीमित नभई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पुस्तान्तरणको हिस्सा हो।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आएपछि प्रतिक्रिया जनाउने पुरानो शैलीबाट पूर्वतयारीमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने बताए।
उनले पूर्वसूचना प्रणाली, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनरुत्थानशीलतामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै सबैभन्दा कमजोर नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवादको नेतृत्व गर्ने घोषणा
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणामार्फत जलवायु संवादलाई अघि बढाउन तयार रहेको बताए।
यसले हिमालय क्षेत्रदेखि समुद्री तथा तटीय क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनको साझा प्रभाव र जोखिमबारे संवाद तथा सहकार्य अघि बढाउने नेपालको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ।
अन्त्यमा के भने बालेनले ?
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई हिमालयबाट आउने जलवायु संकटको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।
उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।
बालेनको सम्बोधनका मुख्य सन्देश
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई मुख्यतः यी विषयमा केन्द्रित देख्न सकिन्छ :
१. नेपालको बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
२. जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्ने।
३. नेपालजस्ता कमजोर मुलुकलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गर्ने।
४. नेपाल–भारत–चीनबीच हिमाली जलवायु सहकार्यको संयन्त्र प्रस्ताव गर्ने।
५. जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउने।
६. विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानशीलतामा जोड दिने।
७. विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि प्रश्न उठाउने।
८. हतियार तथा युद्धका सामग्री सहजै पुग्ने तर किसानले मल र इन्धन नपाउने अवस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताउने।
९. साना तथा गरिब राष्ट्रको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिने।
१०. नयाँ पुस्ताको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, अवसर र जवाफदेहितालाई नेपालको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
११. विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीमा लगानी गर्न आग्रह गर्ने।
१२. हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्ने सन्देश दिने।
