काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिको कब्जामा रहेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद सकिएका तथा बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनको सक्रियतामा फिर्ता ल्याइएको हो।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन त्रिविले ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। त्यसपछि प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर अभियान अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको थियो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलपछि ६ महिनाको अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार उपयोग गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार फिर्ता भएका जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ।
यसैबीच, अझै फिर्ता आउन बाँकी रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा प्राप्तिका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
