काठमाडौँ- अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन (समाजवादी)ले देशको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २८ बुँदे मागसमेत राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनले शिक्षामा हुँदै आएको व्यापारिकरण, विश्वविद्यालयमा दलगत भागबन्डा, सार्वजनिक शिक्षाको पहुँचमा कमी र भौतिक पूर्वाधार अभावजस्ता चुनौती समाधानबिना सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने भएकाले सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ।
संगठनले सार्वजनिक तथा निजी सबै तहमा शिक्षा संविधानले दिएका प्रावधानअनुसार नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउन, विद्यार्थीसँग लिइने अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति मेरिटका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।ज्ञापनपत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म स्वास्थ्य सेवा, यातायात, बीमा, बैंकिङ, छात्रवृत्ति, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम सुधार, अपाङ्गमैत्री संरचना र समान पाठ्यपुस्तक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
त्यस्तै निजी विद्यालयहरूमा अत्यधिक शुल्क नियन्त्रण गर्न, छात्रवृत्ति १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउन, स्ववियु निर्वाचन सबै विश्वविद्यालयमा समान रूपले गराउन तथा विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले शिक्षामा दलगत भागबन्डा अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, राज्यले तलब तथा सुविधा लिने कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
