काठमाडाैँ- जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल, केन्द्रीय कार्यकारी समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। शुक्रबार जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीको टोलीले अर्गनाइजेसन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। निजी विद्यालयहरूले असुल्दै आएको अत्यधिक शुल्क तत्काल ५० प्रतिशतले न्यून गरिनुपर्नेसहितका १५ बुँदे मागहरू राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
यी हुन् १५ बुँदे मागहरू
- विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
- संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस्।
- सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषा माध्यमबाट अध्ययन - अध्यापनको व्यवस्था गरियोस्।
- कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु.५०० र विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस्।
- कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु.१० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस्।
- निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस्।
- सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस्।
- विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस्।
- व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस्।
- विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस्।
- शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस्।
- सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।
- नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस्।
- निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस्।
- विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस्।
उल्लेखित मागहरू विद्यार्थीका वर्तमान आवश्यकता मात्र नभई देशको दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 'लोकतन्त्रको जीवनरेखा मताधिकार हो।निःशुल्क शिक्षा वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन हो। यी लोकतान्त्रिक संवैधानिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै, यस ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागहरूलाई सरकार र सरोकारवाला सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल वार्ता र सहमतिद्वारा समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
जायज र संविधानले नै सुनिश्चित गरिएका मागहरू समयमै सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार एवं सरोकारवाला सबै निकायबाट ठोस पाइला नचालिएमा पुस ७ गते काठमाडौँ उपत्यका व्यापी शैक्षिक हडताल गरिने चेतावनी ससमेत दिइएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नेशनल निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संङ्घ नेपाललाई बोधार्थ समेत गरिएको छ।
