काठमाडाैँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा रहेका केन्द्रीय विभागहरूको शुल्क संरचना तथा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयलाई लिएर अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपमहासचिव तथा उपत्यका विशेष प्रदेश समिति इन्चार्ज निरोज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थी नेताहरूको टोलीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति महावीर पुनलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र सहित अहिलेसम्म भएका सहमतिलगायतको दस्ताबेज बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका चार वटा केन्द्रीय विभागलाई त्रिवि सभाको निर्णय अनुसार केन्द्रीय विभागमा स्तरोन्नति गरिए पनि मनपरी शुल्क लिइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, मनपरी शुल्क अन्त्य गरी शुल्क घटाउने सहमति भएतापनि दोस्रो सेमेस्टर सुरु भइसक्दा समेत निर्णय कार्यान्वयन नभएको र पटक पटक आन्दोलन तथा वार्ता हुँदा पनि विश्वविद्यालय प्रशासन गम्भीर नबनेको आरोप लगाइएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले यसअघि शुल्क समायोजन, छात्रवृत्ति कार्यान्वयन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै, आन्दोलनपछि भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नगर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ ।सङ्गठनले विश्वविद्यालय प्रशासनको उदासीनताका कारण विद्यार्थीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पार्दै, अब पनि माग सम्बोधन नगरे कडा सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षामन्त्रीमार्फत उपकुलपति समक्ष तत्काल हस्तक्षेप गरी सहमति कार्यान्वयन, शुल्क समायोजन तथा विद्यार्थी हितका निर्णयहरू यथाशीघ्र लागू गर्न माग गरेको छ।अखिल(क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय उपमहासचिव तथा उपत्यका विशेष प्रदेश समिति इन्चार्ज निरोज श्रेष्ठ , क्याम्पस जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप भण्डारी , त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिल्ला अध्यक्ष दिनेश ऐर र उपाध्यक्षहरू शिवराज भट्ट र मनिष चाैलागाँई लगायत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सिंहदरबार स्थित शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए।
अखिल (क्रान्तिकारी) त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिल्ला समितिको भदौ ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपकुलपति , रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा पौष १८ गते देखि तालाबन्दी छ।
ध्यानाकर्षण पत्र :
\