दलिय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धबारे १५ विद्यार्थी संगठनद्वारा देशव्यापी आन्दोलनकाे घोषणा

विद्यार्थी

गृहपृष्ठ
विद्यार्थी

दलिय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धबारे १५ विद्यार्थी संगठनद्वारा देशव्यापी आन्दोलनकाे घोषणा

ईडीयू सवाल शुक्रबार, चैत २७, २०८२

काठमाडौँ - विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध १५ वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारद्वारा विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती सङ्गठनहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र नागरिक अधिकारविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। हालै सरकारले शासकीय सुधारको नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

घोषित कार्यक्रमअनुसार पहिलो चरणमा चैत २८ गते नागरिक समाज र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका कलेजहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद, वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने, वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइने र वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कापी-कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ऐतिहासिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताए। उनले आन्दोलनमा देशभरका विद्यार्थी तथा नागरिक समाजलाई ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरे।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकार जनताको म्यान्डेटअनुसार सुशासन र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निरंकुश प्रवृत्तिको विरोध गरिने चेतावनी दिए। उनले विद्यार्थी आन्दोलन र दलीय राजनीतिलाई बदनाम गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे।

संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष सात बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेको छ। जसअन्तर्गत प्रत्येक क्याम्पसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नियमित अनुदान तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्टर्नसिपलाई ३० दिनभित्र कानुनी अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा अनुसन्धान सहायक पदमा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समावेश छन्।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २७, २०८२ २०:२६