काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा सुधार, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुरक्षा तथा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेको हो। महासंघले विद्यालयका शिक्षक, प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक (इसीडी) र विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै प्रधानाध्यापकको भत्ता आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ।
महासंघले नयाँ शिक्षा ऐन ढिलाइ हुँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ। संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रभावित बनेको महासंघको भनाइ छ। विशेषगरी अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षकको भविष्य अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–८ बाट हटाएर अनुसूची–९ मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। विद्यालय शिक्षालाई साझा सूचीमा समावेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकमाथि भइरहेका हिंसा, दुव्र्यवहार र अपमानजनक गतिविधि रोक्न सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। महासंघले नयाँ शिक्षा ऐन शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै पेसागत महासङ्घ नेपालले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै श्रमिक, कर्मचारी, शिक्षक तथा पेसाकर्मीका विभिन्न समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न, ईसिडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ।
पेसागत महासंघले श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न, अस्थायी तथा करार कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
