काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आपत्कालीन जोखिमबाट विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउँदै गुणस्तरीय र उत्थानशील शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले बृहत् विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले विसं २०७४ मा तयार गरिएको गुरुयोजनालाई परिमार्जन गर्दै सन् २०३० सम्म देशभरका सबै विद्यालयलाई सुरक्षित, हरित र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य अघि सारेको हो।
नेपाल सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेको तथा बाढी, पहिरो, शीतलहर, अत्यधिक गर्मी र महामारीजस्ता विपद्का कारण विद्यालयको पठनपाठन पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
३५ हजार कक्षाकोठामा पुगेको थियो भूकम्पको क्षति
मन्त्रालयका अनुसार विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट करिब ३५ हजार कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो। त्यसबाट करिब १० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए।
त्यस्तै, विसं २०८० को जाजरकोट भूकम्पबाट ७०० भन्दा बढी विद्यालयमा क्षति पुग्दा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो।
यस्ता विपद्का कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै लामो समयसम्म शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गुरुयोजना परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
चार आधार स्तम्भ, २० रणनीतिक प्राथमिकता
परिमार्जित गुरुयोजनामा विद्यालय सुरक्षाका लागि चार प्रमुख आधार स्तम्भ र २० प्राथमिकताप्राप्त रणनीतिक कार्य समेटिएका छन्।
गुरुयोजनाले विशेषगरी—
- सक्षम प्रणाली तथा नीति,
- सुरक्षित तथा हरित सिकाइ सुविधा,
- विद्यालय सुरक्षा तथा सिकाइ निरन्तरता व्यवस्थापन,
- जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता शिक्षालाई
प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।
यसले विद्यालयको भौतिक संरचना सुरक्षित बनाउनेदेखि विपद्का समयमा समेत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था विकास गर्न जोड दिएको छ।
तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट
गुरुयोजनाले विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ।
स्थानीय तहले विद्यालयसँग समन्वय गरी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्नेछन्। प्रदेश र संघीय सरकारले भने आवश्यक नीति तथा पद्धति निर्माण, क्षमता विकास तथा अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड
मन्त्रालयका अनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिमार्जित गुरुयोजनाले मार्गदर्शन गर्नेछ।
प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा अन्य आपत्कालीन जोखिमका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने तथा विपद्का समयमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रणाली विकास गर्नु गुरुयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
