काठमाडौँ- निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले उक्त शुल्क व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
प्याव्सन, ऐन प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान र हालै जारी शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निजी शिक्षा क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षाको विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको दाबी गरिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
संगठनहरूले सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री तथा रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
.jfif)
